भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र एवं व्हाट्सएप कंपनी को नई गोपनीयता नीति को लेकर एक नोटिस जारी किया।  अदालत ने भारत एवं यूरोप के बीच दोहरी गोपनीय नीति का हवाला देते हुए केंद्र सरकार और व्हाट्सएप मैसेजिंग एप से 4 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है।

 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति पर रोक की मांग करने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए यह माना है कि लोगों में गोपनीयता को लेकर गंभीर चिंताएं हैं और नागरिकों की गोपनीयता पैसों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकती।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों में अपनी गोपनीयता के खोने का डर है और उनकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है।