दिल्ली के अस्पतालों में बेड की कमी और ऑक्सीजन की कमी से लगातार मरीज़ों की जान जा रही है। ऐसे में हाइकोर्ट ने दिल्ली सरकार से ऑक्सीजन की कमी से जितने लोगों का निधन हुआ है उन्हें मुआवजा देने की बात कही है। 

हालाँकि हाइकोर्ट ने अभी कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन इसपर विचार करने की बात जरूर कही है। चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह ने इसपर दिल्ली सरकार से जल्दी फैसला लेने को भी कहा है। उन्होंने कहा कि सारी चीजों को ध्यान में रखकर यानी धन का किस प्रकार से उपयोग में लाना है उसका ख्याल रखकर ही दिल्ली सरकार कुछ फैसला ले। 

बताना चाहेंगे कि बहुत सी याचिका में वकीलों ने केंद्र और राज्य सरकारों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे को खीचकर इतना बड़ा और पेचिदा कर दिया है और अब मरीज़ों के अंतिम संस्कार करने के लिए श्मशान भूमि में जगह नहीं बची है। 

इसी को देखते हुए हाइकोर्ट ने दिल्ली सरकार को जल्द से जल्द फ़ैसला सुनाने के लिए कहा है।